मुंबई : माजी एन्काऊंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा (Pradeep Sharma) यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा (Supreme Court) मोठा दिलासा दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या जन्मठेपेच्या आदेशाला (Life Imprisonment) पुढील निर्देश देईपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रदीप शर्मा यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. प्रदीप शर्मा या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात धाव घेतली होती.
प्रदीप शर्मा यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा
प्रदीप शर्मा यांनी हायकोर्टाच्या निकालाला आव्हान देत दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी 4 आठवड्यांसाठी तहकूब करण्यात आली आहे. लखन भैय्या बनावट चकमक प्रकरणी प्रदीप शर्मा यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावत शरण येण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. लखन भैय्या बनावट चकमक प्रकरणी प्रदीप शर्मा यांची दोषमुक्ती रद्द करत हायकोर्टानं त्यांना दोषी ठरवलं आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली आहे.
हायकोर्टाच्या जन्मठेपेच्या निर्णयाला स्थगिती
लखन भैया कथिक एन्काऊंटर प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने 19 मार्च 2024 रोजी मोठा निर्णय देत प्रदीप शर्मा यांना दणका दिला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रदीप शर्मा यांची दोष मुक्ती रद्द करत दोषी आढळल्याचं सांगत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. 2006 च्या लखन भैया एन्काउंटर प्रकरणाशी संबंधित अनेक याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने हा मोठा निर्णय दिला होता. मात्र आता सुप्रीम कोर्टाने प्रदीप शर्मा यांना दिलासा दिला आहे.
लखन भैय्या बनावट एन्काऊंटर प्रकरण
लखन भैय्या बनावट एन्काऊंटर प्रकरणात 2013 मध्ये मुंबई सत्र न्यायालयाने प्रदीप शर्मा यांना दोषमुक्त केलं होतं. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल रद्द करत निर्णय देत त्यांना दोषी असल्याने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. आता 8 एप्रिल 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती देतस पुढचे निर्देश मिळेपर्यंत या आदेशाला स्थगिती कायम असेल, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
सुनावणी चार आठवड्यांसाठी स्थगित
दरम्यान, या प्रकरणी आता सुनावणी चार आठवड्यांसाठी स्थगित करण्यात आली आहे. आता पुढची सुनावणी चार आठवड्यानंतर होईल. तोपर्यंत राज्य सरकारला या संदर्भातील उत्तर सर्वोच्च न्यायालयाकडे मांडावं लागेल. मात्र, तुर्तास प्रदीप शर्मा यांना जन्मठेपेची शिक्षा आणि शरण येण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने त्यांना दिलासा मिळाला आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :